Farmer Loan Scheme:राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने “मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26” की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी है। पहले इस योजना की आखिरी तारीख 30 जून थी, लेकिन भारी भीड़ और किसानों की मांग को देखते हुए सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। यह उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है, जो समय पर पैसा जमा नहीं कर पाए थे।
राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि योजना के प्रति किसानों में काफी उत्साह देखा गया है। आखिरी दिन सहकारी बैंकों में लंबी लाइनें लगी थीं, कई किसान रात तक रसीद कटवाने का इंतजार करते रहे। सरकार के इस फैसले से अब वे किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे, जिन्हें पहले मौका नहीं मिला।
राजस्थान ब्याज राहत योजना में 7500 से अधिक किसानों को फायदा
अब तक राजस्थान ब्याज राहत योजना से 7500 से अधिक किसानों को फायदा मिल चुका है। सरकार ने इनके 130 करोड़ रुपये से ज्यादा का ब्याज माफ किया है। इससे किसान अपनी जमीन को बैंक के बंधन से मुक्त करा सके हैं। सरकार का अगला लक्ष्य है किसानों को आर्थिक रूप से फिर से मजबूत बनाना। इसके लिए सहकारी बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर कृषि और गैर-कृषि लोन देने की तैयारी की जा रही है।
राजस्थान ब्याज राहत योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को केवल मूल राशि और बीमा प्रीमियम जमा करना है। बाकी सारा ब्याज, दंड ब्याज और वसूली शुल्क सरकार माफ कर रही है। यानी, अगर कोई किसान अपने कुल बकाया का सिर्फ 25% जमा कर देता है, तो शेष सारा बोझ सरकार उठाएगी।
इससे किसानों को न सिर्फ पुराने कर्ज से राहत मिलेगी, बल्कि आगे खेती के लिए सस्ते लोन भी मिल सकेंगे। सरकार की यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेहतर संसाधन, सस्ती दरों पर लोन और ब्याज में छूट — ये सभी मिलकर राज्य के किसान को आर्थिक मजबूती देने का काम करेंगे।
