किसानों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना देश के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई थी। अब 2025 में इस योजना के तहत आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को अपनाने वाले किसानों को सरकार सीधी सब्सिडी दे रही है।
Table of Contents
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 | PM Agricultural Irrigation Scheme 2025
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है ताकि कम पानी में अधिक फसल उत्पादन किया जा सके। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई तरीकों को अपनाकर किसान न सिर्फ पानी की बचत कर सकते हैं बल्कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बनाए रख सकते हैं।
यह योजना जल संसाधन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से देशभर में लागू की जा रही है। इसका मुख्य फोकस है – जल संरक्षण, जल स्रोतों का विकास, और किसानों की आय को दोगुना करना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य लाभ
- सरकारी सब्सिडी: किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम पर 55% से लेकर 90% तक सब्सिडी मिलती है।
- फसल उत्पादन में वृद्धि: आधुनिक तकनीकों की मदद से पानी और खाद दोनों की बचत होती है, जिससे फसलें अधिक और बेहतर होती हैं।
- रोजगार के अवसर: ग्रामीण इलाकों में सिंचाई उपकरणों की मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी बनते हैं।
- जल स्रोतों का विकास: पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नए जल निकायों का निर्माण और जल संग्रहण की सुविधा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की पात्रता
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा देश के सभी किसानों को मिल सकता है, चाहे वो छोटे हों, सीमांत हों या बड़े किसान। बस एक शर्त है कि किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा, बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है ताकि सब्सिडी की राशि सीधे उसी खाते में ट्रांसफर की जा सके। खास बात ये है कि अगर कोई किसान एक बार इस योजना का लाभ ले चुका है, तो वह दोबारा इसका लाभ केवल सात साल बाद ही उठा सकता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को आर्थिक मदद देती हैं। आम तौर पर केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% अनुदान देती है, जिससे किसान को अपने संसाधन जुटाने में बड़ी राहत मिलती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में यह पूरा खर्च यानी 100% अनुदान केंद्र सरकार खुद देती है। वहीं, सब्सिडी की दर हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती है—कुछ राज्यों में यह दर 90% तक भी जाती है, जिससे किसानों को और भी ज्यादा फायदा मिलता है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अब काफी आसान हो गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राष्ट्रीय कृषि पोर्टल पर जाना होगा। वहां से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, जिससे किसान बिना किसी दलाल के सीधे सरकारी लाभ तक पहुंच सकते हैं।
