क्षेत्र के किसान बीते तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। अतिवृष्टि (बाढ़) और अन्य आपदाओं के कारण हजारों किसानों की फसलें खराब हो गईं। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कृषि आदान अनुदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री श्री ओटाराम देवासी ने विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आवेदन प्राप्त किए गए हैं और सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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73 हजार से अधिक किसानों ने किया आवेदन
राज्यमंत्री ने बताया कि ओसियां क्षेत्र में कुल 73,341 किसानों ने कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए आवेदन किया। यह सभी किसान 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित हुए थे। सरकार ने इन आवेदनों की जांच कर आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा जारी एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) के मानकों के अनुसार 117 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि प्रभावित किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई के लिए दी जा रही है।
अब तक कितने किसानों को मिला मुआवजा?
आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री ने बताया कि अब तक 17,801 किसानों को कुल 34 करोड़ 83 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई है। बाकी बचे 55,540 किसानों को जल्द ही 82 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जारी है और सरकार जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे दोबारा खेती शुरू कर सकेंगे।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ नुकसान
विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 से 2024 तक ओसियां क्षेत्र में कई प्राकृतिक आपदाएं आईं। इनमें बाढ़ और अन्य आपदाओं के कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। सरकार ने सर्वे और गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया कि किन किसानों को सहायता दी जानी चाहिए।
- वर्ष 2021 (संवत 2078 रबी) में कई इलाकों में फसलें नष्ट हो गईं।
- वर्ष 2022 (संवत 2079 खरीफ और रबी) में भी बाढ़ और अन्य आपदाओं के कारण नुकसान हुआ।
- वर्ष 2023 (संवत 2080 खरीफ और रबी) में फसलें बर्बाद हुईं।
- वर्ष 2024 (संवत 2081 खरीफ) में भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।
कब तक मिलेगा बची हुई राशि का भुगतान?
सरकार किसानों को जल्द से जल्द उनकी सहायता राशि देने का प्रयास कर रही है। जिन किसानों का भुगतान अभी बाकी है, उन्हें जल्द ही उनकी अनुदान राशि प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवेदनों की जांच की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिले ताकि वे दोबारा खेती में जुट सकें।
ओसियां विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए यह राहत योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी और वे भविष्य में बेहतर तरीके से खेती कर पाएंगे।
मै पिछले 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रही हूँ , मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स हूँ और मेरा मकसद जटिल जानकारी को आसान भाषा में समझाना है , ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। खास तौर पर सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरी पर लिखती हु ,जिससे लोगों को मदद मिल सके।