राजस्थान सरकार ने राज्य के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2025 को और अधिक प्रभावी रूप में लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत अब पशुपालकों को हर महीने नियमित भुगतान दिया जाएगा, जिससे उनकी मासिक आमदनी में स्थिरता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में जुलाई से हर महीने मिलेगा भुगतान
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना राजस्थान का मुख्य उद्देश्य यह है कि पशुपालकों को उनके दुग्ध उत्पादन के बदले में निश्चित दर पर समयबद्ध भुगतान किया जाए। इससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पशुपालन को एक स्थायी आय स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
पशुपालन, डेयरी व गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत जनवरी से मार्च 2025 तक की राशि इसी सप्ताह जारी की जाएगी। इसके बाद अप्रैल, मई और जून 2025 का भुगतान जुलाई माह के अंत तक कर दिया जाएगा। जुलाई से यह योजना नियमित मासिक भुगतान व्यवस्था के रूप में पूरी तरह लागू हो जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना भुगतान आदेश जारी
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹600 करोड़ का प्रावधान किया था, जिसे बाद में संशोधित कर ₹500 करोड़ किया गया। इस में से अब तक ₹468.32 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना में ₹650 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिसमें से ₹164 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है और ₹122.27 करोड़ के भुगतान आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
वर्तमान में ₹12.27 करोड़ की राशि जयपुर कोषागार में भुगतान हेतु लंबित है, जबकि ₹19.41 करोड़ की प्रविष्टि ईआरपी सॉफ्टवेयर में हो चुकी है, जिसे शीघ्र कोषागार को भेजा जाएगा। मंत्री श्री कुमावत ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित भुगतानों को शीघ्र निपटाया जाए ताकि योजना का लाभ सीधे पशुपालकों तक पहुंचे।
