प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना: राजस्थान सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान एक अनोखी पहल की है। इस पहल के तहत राज्य सरकार ने रीको (RIICO) के माध्यम से प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना शुरू की है। यह प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना उन उद्यमियों के लिए है, जिन्होंने इस समिट के दौरान एमओयू (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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क्या है प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना?
रीको ने प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना के तहत औद्योगिक भूखंड आवंटन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।
- उद्यमी अपनी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और EMD (Earnest Money Deposit) जमा करनी होगी।
- एक उद्यमी अधिकतम तीन भूखंडों के लिए आवेदन कर सकता है।
कैसे होगा भूखंड का आवंटन?
- पात्रता और मूल्यांकन:
- आवेदकों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा।
- इसमें उनके निवेश, रोजगार सृजन, उत्पादन समय सीमा, निर्यात क्षमता और टर्नओवर जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा।
- मेरिट बेस आवंटन:
- सबसे अधिक अंक पाने वाले आवेदक को पहली वरीयता पर भूखंड आवंटित होगा।
- अगर समान अंक होते हैं, तो अधिकतम निवेश वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ई-लॉटरी :
- अगर किसी भूखंड के लिए प्राथमिक वरीयता में आवेदन नहीं आता, तो दूसरी और तीसरी वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा।
एमएसएमई को विशेष प्राथमिकता
योजना के तहत एमएसएमई (Micro, Small and Medium Enterprises) उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 50% औद्योगिक भूमि आरक्षित है।
- यह प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से पूरी होगी।
- एमएसएमई के लिए यह योजना उन्हें अपने प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करने का मौका देगी।
उद्यमियों के लिए यह क्यों है फायदेमंद?
- किफायती दर पर भूमि: भूखंडों की कीमतें उचित और पारदर्शी रखी गई हैं।
- समय की बचत: प्रत्यक्ष आवंटन प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।
- सरल और पारदर्शी प्रक्रिया: सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे।
- निवेश और रोजगार को बढ़ावा: यह योजना राजस्थान में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।
रीको के चेयरमैन श्री अजिताभ शर्मा और प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना (PDF) न केवल उद्यमियों की भूमि आवंटन की समस्या को हल करेगी, बल्कि राज्य में औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा देगी।
- रीको ने इस योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू किया है।
- सभी गाइडलाइंस को रीको के स्थानीय कार्यालयों में लागू किया गया है।
