अगर आप देश के उन युवाओं में से हैं जो तकनीकी शिक्षा हासिल करके अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कोर्स नहीं कर पा रहे, तो अब आपके लिए शानदार खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान हर महीने ₹8000 तक का भत्ता भी दिया जाएगा।
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | Prime Minister’s Skill Development Scheme
आज के डिजिटल और तकनीकी युग में अच्छी नौकरी पाने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती, बल्कि व्यावहारिक कौशल भी जरूरी है। यही कारण है कि सरकार ने पीएमकेवीवाई जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार या अल्प-शिक्षित युवाओं को सक्षम बनाना है जो स्किल्ड होकर नौकरी या स्वरोजगार के अवसर तलाशना चाहते हैं। प्रशिक्षण पूरी तरह से फ्री है और देश के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों पर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आवेदन प्रक्रिया
पीएमकेवीवाई योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ सरल पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। अगर आपकी उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच है और आपने कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको हिंदी और बेसिक इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप प्रशिक्षण को आसानी से समझ सकें। यह योजना देशभर के युवाओं के लिए खुली है, चाहे वे किसी भी राज्य या शहर से क्यों न हों।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदन करना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए उम्मीदवारों को स्किल इंडिया पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उम्मीदवार लॉगिन कर सकते हैं और फिर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो आदि अपलोड करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
किन क्षेत्रों में मिल रहा है प्रशिक्षण?
सरकार ने इस योजना के तहत लगभग 400 तकनीकी क्षेत्रों को शामिल किया है, जिनमें युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इलेक्ट्रिशियन
- वेल्डिंग
- फूड प्रोसेसिंग
- सिलाई
- कंप्यूटर डाटा एंट्री
- होटल मैनेजमेंट
- कंस्ट्रक्शन
- लेदर टेक्नोलॉजी
₹8000 का भत्ता और जॉब प्लेसमेंट की सुविधा
इस योजना की खास बात यह है कि प्रशिक्षण के साथ-साथ युवाओं को ₹8000 तक का मासिक भत्ता भी दिया जाता है जिससे वे आर्थिक रूप से भी सशक्त महसूस करते हैं। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब संबंधित फील्ड में नौकरी पाने में सरकार द्वारा सहयोग भी मिलता है। कई मामलों में सीधे बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
