सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है तिलहन मिशन योजना। इस योजना की शुरुआत साल 2024 से लेकर 2030 तक के लिए की गई है। इस योजना का मकसद यह है कि हमारे देश में सरसों और मूंगफली जैसी फसलों से खाने का तेल तैयार किया जाए, ताकि हमें बाहर के देशों से तेल मंगवाने की जरूरत ना पड़े। इससे हमारे देश का पैसा बचेगा और किसानों को भी ज़्यादा फायदा होगा।
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तिलहन मिशन योजना में कौन भाग ले सकता है?
जो किसान तिलहन की खेती करते हैं, जैसे सरसों या मूंगफली, वे इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास संगठन जैसे एफपीओ (किसानों के समूह), सहकारी संस्था और सरकारी या प्राइवेट कंपनियां भी इस योजना में भाग ले सकती हैं। जो भी इस योजना में जुड़ना चाहता है, वह अपने जिले के कृषि विभाग में जाकर आवेदन कर सकता है।
तिलहन मिशन योजना के अंतर्गत क्या-क्या काम होंगे?
सरकार किसानों को अच्छे बीज, नई तकनीक, और खेत की सही देखभाल के तरीके बताएगी। सरकार ऐसे बीज देगी जो जल्दी पकते हैं और जिनसे ज़्यादा फसल होती है। इसके अलावा सरकार खेतों में जाकर किसानों को दिखाएगी कि नई तकनीक से कैसे खेती करें। जो ज़मीन खाली पड़ी होती है, वहां भी अब सरसों और मूंगफली की खेती करने के लिए कहा जाएगा।
किसानों को क्या फायदा होगा?
तिलहन मिशन योजना से किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्हें अब अच्छे बीज मिलेंगे, जिससे फसल ज्यादा होगी। सरकार खेती करने में मदद करेगी और फसल बेचने के लिए अच्छा बाजार भी देगी। जब फसल का दाम अच्छा मिलेगा तो किसान ज़्यादा खुश रहेंगे और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही अब मोबाइल और कंप्यूटर की मदद से किसान नई बातें भी जल्दी सीख सकेंगे।
किसानों को तेजी से पकने वाले अच्छे बीजों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें खेतों में इन बीजों को उगाकर दिखाया जाएगा ताकि वे खुद फर्क समझ सकें। इसके अलावा किसानों को नई तकनीक सिखाई जाएगी जिससे वे कम लागत में अधिक फसल ले सकें। सरकार अगले पांच सालों के लिए बीज बिक्री की योजना भी बनाएगी ताकि समय पर सभी किसानों को बीज मिल सके। बीज हब भी बनाए जाएंगे, जिससे खेती के बाद की जरूरतों जैसे भंडारण और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल सके।
तिलहन मिशन योजना क्यों ज़रूरी है?
आज हमारे देश में बहुत सारा खाने का तेल दूसरे देशों से आता है। लेकिन अगर हम अपने देश में ही ज़्यादा तिलहन फसल उगाएँ, तो हमें बाहर से तेल मंगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे देश को भी फायदा होगा और हमारे किसान भी मज़बूत बनेंगे। यही वजह है कि यह योजना बहुत ज़रूरी और काम की है।
