पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना: राजस्थान सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए राजस्थान में एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसका नाम है ” पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना” गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 122 गांव कुल 5000 गांव को इस योजना में सामिल किया गया।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान 2025
जिन गांवो में लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं इन गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गरीबी मुक्ति गांव योजना शुरू की गयी है। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को लागू करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में सामाजिक और आर्थिक पैरामीटर के आधार पर सर्वे करवाया जा रहा है जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा और इस सर्वे के पूरा हो जाने के बाद एक पूरी स्थिति सामने आ जाएगी कि किन-किन लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है।
| योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान |
| राज्य | राजस्थान |
| उद्देश्य | बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी से बाहर निकालना |
| प्रथम चरण में शामिल गांव | प्रत्येक जिले से 122 गांव, कुल लगभग 5200 गांव |
| लाभार्थी | बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार |
| लाभ | ₹21,000 की आर्थिक सहायता प्रत्येक परिवार को |
| संबंधित विभाग | ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान का लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों का चिनहरीकरण किया जाएगा।
- बीपीएल श्रेणी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं लोगों को एक आत्मनिर्भर कार्ड दिया जाएगा।
- साथ ही इन परिवारों को ₹21000 की आर्थिक सहायता भी राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इन लोगो को दिलाया जायेगा।
- इसके आलावा 7000 शौचालय निर्माण के लिए भी सहायता भी दी जाएगी।
- उजाला योजना में गैस सिलेंडर भी प्रदान किये जायेगे।
- बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति सहित अनेक योजनाओ का लाभ इन परिवारों के उत्थान के लिए दिया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड / आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े दस्तावेज़
- शौचालय निर्माण के लिए आवेदन पत्र
- उज्ज्वला योजना से संबंधित दस्तावेज़
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के चिन्हित 5000 गांवों को गरीबी से बाहर निकालने का बड़ा कदम उठाया है। इन गांवों में रहने वाले सभी बीपीएल परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि इन गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं, स्वरोजगार के साधन और आत्मनिर्भर जीवन जीने के अवसर भी उपलब्ध कराना है। सरकार इन गांवों में आजीविका के साधनों को बढ़ावा देकर लोगों को स्थायी रूप से गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है।
