धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान: राजस्थान सरकार ने आदिवासी समाज के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जनजाति विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक से “धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान” की शुरुआत की। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान राज्य के 37 जिलों के 207 विकास खंडों में चलाया जाएगा, जिसमें 6019 आदिवासी बहुल गांवों को शामिल किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य इन गांवों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर सशक्त बनाना है।
Table of Contents
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2025
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान के अंतर्गत गांव स्तर पर 18 विभागों द्वारा विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आदिवासी परिवारों को उनकी पात्रता के अनुसार सभी जरूरी योजनाओं का लाभ मिले। इसमें आधारभूत संरचना का विकास, सतत् कृषि और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- बुनियादी सुविधाओं जैसे पक्के मकान, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।
- आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाने पर भी विशेष ज़ोर रहेगा।
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल मुख्य योजनाएं
राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 25 प्रमुख योजनाएं इस अभियान में शामिल की गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना – पक्के घर बनवाने के लिए
- जल जीवन मिशन – नल कनेक्शन के लिए
- आयुष्मान भारत योजना – स्वास्थ्य बीमा कार्ड
- जनधन योजना – बैंक खाता खोलने के लिए
- पेंशन योजनाएं – वृद्धा, विधवा व दिव्यांगजनों के लिए
- किसान क्रेडिट कार्ड – किसानों को ऋण सुविधा
- मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र – पहचान संबंधी दस्तावेज़
- सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी – संपर्क और डिजिटलीकरण
- वन अधिकार पट्टा योजना – वन भूमि अधिकार से संबंधित लाभ
- मोबाइल मेडिकल यूनिट व टीकाकरण अभियान – स्वास्थ्य सुविधाएं
- जनजाति होमस्टे व विपणन केंद्र – आजीविका बढ़ाने के लिए प्रयास
15 जून से 15 जुलाई तक चलेंगे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शिविर
यह अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। चिन्हित ग्राम पंचायतों में आयोजित इन शिविरों में जिला प्रशासन और सभी 18 सहभागी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिविरों में आधार कार्ड पंजीकरण और अपडेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन खाते, पेंशन से जुड़ी सेवाएं और आयुष्मान भारत कार्ड जारी करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं।
