राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के दिशा-निर्देशों में अहम संशोधन किया है। इस बदलाव के बाद अब जरूरतमंद लोगों को बैंकों से स्वरोजगार के लिए लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। पहले ब्याज अनुदान क्लेम करने की अवधि 6 महीने थी, जिसे घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। इससे योजना की प्रक्रिया अधिक तेज़ और पारदर्शी होगी।
Table of Contents
सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में किए गए प्रमुख बदलाव
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
- अब बैंकों को ब्याज अनुदान क्लेम करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा।
- यह प्रक्रिया अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर अधिक पारदर्शी और त्वरित होगी।
- स्वीकृत ऋणों पर सीजीटीएमएसई (Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises) की ओर से ग्रेडेड गारंटी सुरक्षा दी जाएगी।
- इससे बैंकों का जोखिम कम होगा और लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान से मिलने वाले लाभ
बदलाव का सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो स्वरोजगार की तलाश में हैं। पहले ब्याज अनुदान क्लेम की लंबी अवधि के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ती थी, लेकिन अब 3 महीने में क्लेम होने से लोन जल्दी उपलब्ध होगा। इससे लाभार्थियों का समय बचेगा और उन्हें व्यापार शुरू करने में सहूलियत मिलेगी।
सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान का उद्देश्य
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्वरोजगार करने वालों को बिना गारंटी आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। सरकार इस योजना के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
सीएम स्वनिधि योजना राजस्थान में पुराने और नए प्रावधान
| प्रावधान | पहले की स्थिति | नई व्यवस्था |
|---|---|---|
| ब्याज अनुदान क्लेम की अवधि | 6 माह | 3 माह |
| प्रक्रिया की पारदर्शिता | अपेक्षाकृत धीमी | अधिक पारदर्शी और त्वरित |
| गारंटी व्यवस्था | सीमित सुरक्षा | सीजीटीएमएसई द्वारा ग्रेडेड गारंटी |
| लाभार्थियों के लिए लोन उपलब्धता | समय लगने की संभावना | सरल और तेज़ प्रक्रिया |
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना राजस्थान में यह संशोधन जरूरतमंदों के लिए राहत लेकर आया है। अब लोन लेने और ब्याज अनुदान क्लेम की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और त्वरित होगी। इससे स्वरोजगार करने वालों को समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी और राज्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
