राजस्थान बजट 2026 में आम लोगों, व्यापारियों और वाहन मालिकों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री Diya Kumari ने टैक्स ढांचे में बदलाव करते हुए लोन से जुड़े खर्च कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन टैक्स को सख्ती से लागू करने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma की सरकार ने इस बजट को राहत और सुधार दोनों का संतुलन बताया है।
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इस बार बजट में खास ध्यान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रदूषण नियंत्रण पर रखा गया है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती से घर और बिजनेस लोन लेना पहले से सस्ता हो जाएगा।
सभी प्रकार के लोन पर स्टांप ड्यूटी अब सिर्फ 0.125%
सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्रकार के ऋणों पर स्टांप ड्यूटी की दर घटाकर मात्र 0.125 प्रतिशत कर दी है। पहले यह दर ज्यादा थी, जिससे लोन लेते समय अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता था। अब अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।
इस बदलाव से होम लोन, बिजनेस लोन और अन्य वित्तीय ऋण लेने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। खासकर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए यह राहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी आधी कटौती
लोन दस्तावेजों पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले 1 प्रतिशत था, जिसे अब घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तय की गई है।
इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदने या व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन लेने वाले लोगों की कुल लागत कम होगी। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में इससे सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
भारी मालवाहक वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स विकल्प
16.5 टन से अधिक भार वाले भारी मालवाहक वाहनों के लिए हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने वन टाइम पेमेंट का विकल्प देने की तैयारी की है।
इससे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। हर साल टैक्स जमा करने की प्रक्रिया से छुटकारा मिलने पर समय और प्रशासनिक झंझट कम होंगे।
पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स होगा सख्त
पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स की दरों को पुनरीक्षित करने का फैसला किया है। 6 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों और 15 साल पुराने निजी वाहनों पर यह टैक्स लागू होगा।
सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और लोग नए, कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। यह कदम पर्यावरण संतुलन और स्वच्छ हवा के लक्ष्य की दिशा में उठाया गया है।
आमजन और निवेशकों को दोहरी राहत
राजस्थान बजट 2026 में एक तरफ लोन से जुड़ी लागत कम की गई है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए टैक्स ढांचे में बदलाव किए गए हैं। इससे एक ओर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, तो दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण पर भी जोर रहेगा।
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती से घर खरीदने का सपना देखने वालों और नए उद्यम शुरू करने वालों को सीधा लाभ होगा। वहीं ग्रीन टैक्स के जरिए पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में सख्त कदम उठाए गए हैं।
राजस्थान बजट 11 फरवरी 2026 की ये घोषणाएं आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों पर बड़ा असर डाल सकती हैं।
